बैंकिङ कसूर र चेक अनादर सम्बन्धी जान्नैपर्ने कानूनी कुराहरु

वर्तमानमा प्रायः सबै प्रकारका आर्थिक कारोवार चेक र बैंकमार्फत हुन्छ । यसले व्यक्तिहरुको आर्थिक कारोवारलाई बैध एवम पारदर्शी बनाउनुका साथै त्यस्तो कारोवारलाई छिटो, छरितो र सरल बनाउँछ । त्यसैले आजकाल नगदको सट्टा चेकको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । व्यक्तिहरुको आर्थिक कारोवारमा नगदको सट्टा चेकको प्रयोगले सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको छ भने प्रविधिको प्रयोगले सहज बनाएको छ ।

यसरी चेकको कारोवारले एकातर्फ आर्थिक कारोवारलाई सहजता प्रदान गरेको छ भने अर्को तर्फ यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक मात्रामा बढेकोले थप जटिलता उत्पन्न भएका छन । खराब नियतकासाथ चेकको प्रयोग हुँदा आर्थिक अपराधमा बृद्धि हुनुका साथै सामाजिक अविश्वास बढेको छ । फलस्वरुप बैंकिङ कसूर र चेक अनादरका मुद्दाहरुमा व्यापक बृद्धि भएकोे छ । हामीले यहाँ नीर बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने, बैकिङ्ग कसूर र चेक अनादर उस्तै उस्तै लागेपनि यी दुइ विषय एउटै होइन । यसका सम्बन्धमा अलग अलग कानून रहेको छ ।

बैंकिङ्ग कसूर फौजदारी अपराध हो, यसका लागि बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन २०६४ आकर्षित हुन्छ भने चेक अनादर देवानी गल्ती हो, यसका लागि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ लागु हुन्छ । नेपालमा बैंकिङ्ग कसूर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था समेतलाई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन लागु हुन्छ भन्ने व्यबस्थाले बैंकिङ्ग कसूर गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराध हो भन्ने बुझिन्छ ।
चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भएपनि पर्याप्त रकम छैन भनी जानी जानी चेक काटि दिएमा (चेक धारक अर्थात) चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको अबस्था अर्थात कुनैपनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भूक्तानी नदिएको वा चेक भूक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेकअनादर हो ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेक धारक अर्थात चेक पाउने व्यक्तिले छ महिना भित्र सम्बन्धित बैंक समक्ष उक्त चेक पेश गर्नुपर्छ । उक्त अवधी गुज्रीएपछि पेश भएमा भूक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अबस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनु पर्छ । यसरी कुनैपनि बैंकमा भूक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारण सहित बैंकबाट भूक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक वाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि खातावालाले खाता बन्द गरेमा पनि चेक वाउन्स हुनसक्छ ।

विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले वैकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्वन्धित वैक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणवाट वैकवाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । भनेको छ । यसबाट खातामा रकम नभएमा वा भएपनि अपुग छ भनि जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा चेक अनादर भएको मानेको छ ।

चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा । चेक जारी गरे पश्चात खातावालले खाता वन्द गरेमा । खातावालले विनाकारण चेक स्टप गरेमा । चेकमा गरिएको र वैकको रेकर्डमा रहेको हस्ताक्षर फरक परेमा । वैक समक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन वैकले इन्कार गरेमा । भविश्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता वन्द गरेमा । विनिमय पत्र ऐन अनुसार चेकवाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सुचना नदिएमा । चेक अनादर हुन्छ । भन्ने व्यबस्था विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ भने बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन, भन्ने व्यबस्था गरिएको छ । एउटै कसूरका सम्बन्धमा दुईवटा कानूनी व्यबस्थाले व्यबहारिक जटिलता र अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ । उपर्युक्त २ वटा कानूनी व्यबस्थाले आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानी जानी चेक काटी दिने कार्य अर्थात चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भित्र पर्ने कि बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ भित्र पर्ने ? भन्ने सवाल प्रष्टरुपमा उठेको पाइन्छ ।

बैंकिङ्ग कसूर भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानी नोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकरात्मक असर पार्ने कार्य हो । यसका सम्बन्धमा बैकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यबस्था गरेको छ । बैंकिङ्ग कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो ।

यसरी चेक अनादर सम्बन्धी एउटै कार्यका लागि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लेखित रकम र व्याज समेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यबस्था गरेको पाइन्छ भने बैंकिङ्ग कसूर तथा सजायँ ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ले बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना र ३ महिनासम्म कैद हुने भन्ने व्यबस्था गर्नुका साथै दफा १७ ले कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ बर्ष भित्र जाहेरी दिन सकिने व्यबस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा चेक अनादर विरुद्ध दुबै ऐन आकर्षित हुने देखियो ।

चेक अनादर व्यक्ति, व्यक्ति विचको आर्थिक कारोवारवाट सिर्जित देवानी गल्ति हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनैपनि हानी नोक्सानी हुँदैन । सम्बन्धित व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुन्छ । कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य नगरे वापत हुने हानी नोक्सानी दुष्किृति अन्तर्गत पर्ने भएकोले यस सम्बन्धी मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ नै आर्कषित हुनु पर्ने हो । तर चेकअनादर मुद्दामा फौजदारी कानून आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोवारमा अपराधी बनाउने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुन पुगेको देखिन्छ ।

समग्र बैंकिङ्ग र वित्तीय प्रणालीलाइ हानी नोक्सानी पार्ने गरी गरिने आपराधिक कार्यलाई र व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको आर्थिक कारोवारबाट सिर्जित देवानी गल्तीलाई एउटै कोटीमा राखेर व्यबहार गरिनु न्याय र समानताका दृष्टिले उपयुक्त देखिएन । एकै प्रकारको गल्ती वा कसूरका सम्बन्धमा एउटै मात्र निश्चित कानूनी व्यबस्था आकर्षित हुनुपर्नेमा दोहोरो कानूनी व्यबस्थाले व्याबसायिक क्षेत्रमा अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ । कतिपय अबस्थामा चेक अनादरका सम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकील मार्फत बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको पाइन्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्कार गरेको अबस्थामा व्यक्तिबादी भई चेक अनादर मुद्दा चलेको पाइन्छ ।

चेक अनादरको एकै विषयलाई फरक, फरक ऐन अन्तर्गत फरक मुद्दा लिने चलाइने यो दोहेरोपनको अन्त्य हुनु आबस्यक छ । विशुद्ध देवानी गल्तीलाई फौजदारी कानूनको प्रयोग गरीनु न्याय र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ चेक अनादरको विषयमा विनिमय अधिकारपत्र सम्बन्धी ऐन २०३४ मात्र आकर्षित हुनुपर्ने व्यबस्था गरिनु पर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थालाई र समग्र वित्तीय प्रणालीमा नै हानी नोक्सानी भएमा मात्र बैंकिङ्ग कसूर सम्बन्धी मुद्दा चलाइनु उपयुक्त हुन्छ । – लेखक अधिवक्ता हुन